वेनेजुएला के धर्माध्यक्षों ने चुनावी नतीजों पर पारदर्शिता का आग्रह किया

वाटिकन न्यूज

वेनेजुएला, बुधवार 31 जुलाई 2024 : रविवार को हुए चुनावों को लेकर विवाद के बाद पूरे वेनेजुएला में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण ने मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वोट का विजेता घोषित किया है, जिससे उन्हें पद पर तीसरा कार्यकाल मिल गया है।

हालांकि, स्वतंत्र पोलस्टर्स ने उस परिणाम को अविश्वसनीय बताया है और विपक्षी नेताओं एवं विदेशी पर्यवेक्षकों ने समान रूप से वोटों की गिनती पर पारदर्शिता का आग्रह किया है। मादुरो के राष्ट्रपति के रूप में घोषणा के विरोध में, कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है, और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

धर्माध्यक्ष "घटनाओं पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं"

इस अशांति के बीच, वेनेजुएला धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने एक बयान जारी किया है जिसमें "चुनावी प्रक्रिया में सभी वेनेजुएलावासियों की व्यापक, सक्रिय और नागरिक भागीदारी" की प्रशंसा की गई है। उन्होंने कहा कि भारी मात्रा में मतदान ने "लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।"

उन्होंने कहा "ईश्वर के लोगों के चरवाहों के रूप में, हम सामने आने वाली घटनाओं पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और अनिश्चितता के इस समय के दौरान देहाती समर्थन देने की अपनी एकजुटता और इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं।"

धर्माध्यक्षों ने चुनावी पारदर्शिता के आह्वान को भी दोहराया: "हम वेनेजुएला के अंदर और बाहर उन सभी लोगों के साथ अपनी आवाज़ मिलाते हैं जो मतपत्र परिणामों के सत्यापन की प्रक्रिया की मांग करते हैं, जिसमें सभी शामिल राजनीतिक अभिनेता सक्रिय रूप से और पूरी तरह से भाग लेते हैं।"

उन्होंने बयान में आग्रह किया, "हमें आशा में दृढ़ रहना चाहिए," हमारे विचार और न्यायसंगत दावे सम्मान और सहिष्णुता के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ होने चाहिए जो अब तक राज करते रहे हैं।"

जेसुइटों ने "हिंसा और राजनीतिक उत्पीड़न" की निंदा की

इस बीच, वेनेजुएला में सामाजिक कार्रवाई और अनुसंधान के लिए जेसुइट केंद्र, गुमिला सेंटर ने "हिंसा और राजनीतिक उत्पीड़न" को खारिज करते हुए एक बयान जारी किया है और "सभी नागरिकों, संगठनों, सशस्त्र बलों और सार्वजनिक अधिकारियों" से "संविधान का पालन करने" का आग्रह किया है।

गुमिला सेंटर ने आगे कहा, "राष्ट्रीय चुनाव परिषद को पारदर्शी रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक दलों और पूरे देश को राज्य, नगर पालिका और मतदान केंद्र द्वारा 100% चुनावी रिकॉर्ड तक पहुंच हो, ताकि घोषित परिणामों के विरुद्ध चुनाव परिणामों को सत्यापित और मान्य किया जा सके। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक घोषित विजेता को स्वीकार करना अन्यायपूर्ण है।"

बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मध्यस्थता जारी रखने का आह्वान भी किया गया है, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनावी प्रक्रिया संविधान का पालन करती है, परिणामों के बारे में उचित संदेह स्पष्ट किए जाते हैं और स्वतंत्र ऑडिट के माध्यम से सत्य की जीत होती है।"