यूएन में परमधर्मपीठ: उत्पीड़न के सात पीड़ितों में से एक ख्रीस्तीय

माग्रेट सुनीता मिंज-वाटिकन सिटी

न्यूयार्क, बुधवार 22 मार्च 2023 (वाटिकन न्यूज) : "सात ख्रीस्तियों में से एक आज उत्पीड़न का शिकार होता है।" जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक, प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष फ़ोर्तुनातुस न्वाचुकवु ने यह बात कही। परमधर्मपीठ की ओर से, महाधर्माध्यक्ष फ़ोर्तुनातुस न्वाचुकवु हाल ही में संत पापा द्वारा सुसमाचार प्रचार विभाग, प्रथम सुसमाचार प्रचार अनुभाग और नए विशेष कलीसियाओं के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। वे "कई व्यक्तियों और समुदायों की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में लाना चाहते थे जो अपने धार्मिक विश्वासों के कारण उत्पीड़न का शिकार हैं।" महाधर्माध्यक्ष ने संत पापा के शब्दों को उद्धृत किया: "शांति के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की सार्वभौमिक मान्यता की भी आवश्यकता है। यह चिंताजनक है कि लोगों को केवल इसलिए सताया जाता है क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास को मानते हैं और कई देशों में धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है। दुनिया के लगभग एक तिहाई जनसंख्या इन स्थितियों में रहती है।"

दमनकारी उपायों और दुर्व्यवहारों को सख्त करना

वाटिकन प्रतिनिधि ने कहा, "हाल के वर्षों में हमने दुनिया के कई देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, यहां तक ​​कि राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा, दमनकारी उपायों और दुर्व्यवहारों की तीव्रता देखी है", विश्वासियों को अक्सर अपने विश्वास को व्यक्त करने और अभ्यास करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, यहां तक ​​कि यह सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता है या अन्य समूहों या व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है और वे भयावह रूप से अधिक सामान्य होते जा रहे हैं।"

सूक्ष्म और कपटी भेदभाव

महाधर्माध्यक्ष न्वाचुकवु के अनुसार, "यह बहुत ही चिंताजनक है, कि  कुछ देशों में विश्वासियों की स्थिति जहां सहिष्णुता और समावेशन के मुखौटे के पीछे, अधिक सूक्ष्म और कपटपूर्ण तरीके से भेदभाव किया जाता है। देशों की बढ़ती संख्या में, हम सेंसरशिप के विभिन्न रूपों को लागू होते देख रहे हैं, जो दूसरों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने से बचने के बहाने सार्वजनिक और राजनीतिक दोनों तरह से अपने विश्वासों को व्यक्त करने की संभावना को कम करते हैं।

महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "इस तरह, स्वस्थ संवाद और यहाँ तक कि सार्वजनिक वाद-विवाद के लिए भी कोई जगह नहीं रहती है। जैसे-जैसे यह स्थान कम होता जाता है, वैसे-वैसे धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ विचार और विवेक की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को व्यक्त करने की हमारी क्षमता भी कम होती जाती है, जो शांति प्राप्त करने और एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए एक अनिवार्य शर्त भी है।"

हिंसा उन देशों में भी, जहाँ विश्वासी अल्पसंख्यक नहीं हैं

संत पापा फ्राँसिस की जोरदार अपीलों को फिर से याद करते हुए, राजदूत ने रेखांकित किया कि "हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ख्रीस्तियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव उन देशों में भी बढ़ रहे हैं जहां ख्रीस्तीय अल्पसंख्यक नहीं हैं। धार्मिक स्वतंत्रता उन देशों में भी खतरे में है जहां अल्पसंख्यक नहीं हैं। धार्मिक स्वतंत्रता भी खतरे में है जहां आस्तिक समावेशन की एक गलत अवधारणा के नाम पर सीमित समाज के जीवन में अपनी मान्यताओं को व्यक्त करने की अपनी क्षमता को देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, जिसे केवल पूजा अर्चना की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं किया जा सकता है, यह एक गरिमापूर्ण जीवन शैली के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं में से एक है।  

संत पापा फ्राँसिस की बातों को फिर से उद्धृत करते हुए महाधर्माध्यक्ष न्वाचुकवु ने निष्कर्ष निकाला, "सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे इस अधिकार की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति, सामान्य भलाई के अनुरूप तरीके से, अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की संभावना का आनंद ले, यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र में और अपने विश्वास के अभ्यास में भी।"