यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने राफाह में बच्चों, महिलाओं की हत्याओं की निंदा की

वाटिकन न्यूज़

गाजा, राफाह, गुरुवार 25 अप्रैल 2024 : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने विश्व नेताओं से "राफाह में फंसे नागरिकों की रक्षा की अनिवार्यता पर एकजुट होने" का आह्वान किया है, जहां इजरायली बलों द्वारा किसी भी पूर्ण पैमाने पर सैन्य घुसपैठ से "अधिक मौतों, चोटों और विस्थापन का खतरा होगा" बड़े पैमाने पर - और भी अधिक अत्याचारपूर्ण अपराध, जिसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।" मार्च में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तत्काल युद्धविराम की मांग की थी।

23 अप्रैल को पोस्ट किए गए एक बयान में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने "निकटवर्ती दो घरों से, जहां 15 बच्चे और पांच महिलाएं मारे गए थे, उसकी मरणासन्न मां के गर्भ से ली गई एक समय से पहले बच्चे की नवीनतम तस्वीरें" की निंदा करते हुए कहा, "यह युद्ध से परे है।”

गाजा में अधिकारियों के अनुसार, 22 अप्रैल तक, गाजा में मारे गए 34,151 फिलिस्तीनियों में से 14,685 बच्चे और 9,670 महिलाएं थीं। अन्य 77,084 घायल हुए हैं और 7,000 से अधिक अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। श्री टर्क ने बताया कि "हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जाता है या घायल हो जाता है" और "उन्हें युद्ध के कानूनों के तहत संरक्षित किया जाता है और फिर भी वे ऐसे लोग हैं जो इस युद्ध में असंगत रूप से अंतिम कीमत चुका रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि वह एन नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के विनाश और इन स्थानों और उसके आसपास सामूहिक कब्रों की कथित खोज से भयभीत थे और उन्होंने मौतों की स्वतंत्र, प्रभावी और पारदर्शी जांच का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि, "दंड से मुक्ति के मौजूदा माहौल को देखते हुए, इसमें अंतरराष्ट्रीय जांचकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए।" “अस्पताल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत बहुत विशेष सुरक्षा के हकदार हैं और नागरिकों, बंदियों और युद्ध में भाग लेने वाले अन्य लोगों की जानबूझकर हत्या एक युद्ध अपराध है।

उच्चायुक्त ने कहा कि लड़ाई के कारण होने वाली जबरदस्त पीड़ा - परिणामी दुख और विनाश, भुखमरी और बीमारी और व्यापक संघर्ष के जोखिम हमेशा के लिए समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने तत्काल युद्धविराम, बंधकों और मनमाने ढंग से हिरासत में रखे गए लोगों की रिहाई और मानवीय सहायता के निर्बाध प्रवाह के लिए अपना आह्वान दोहराया है।

मानवाधिकार उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख मानवाधिकार अधिकारी है।